Artık bu haksızlıklardan, bu kepazeliklerden halk olarak gına geldik!
En son yaşanan KPSS'deki rezalet, Başkan'ın görevden alınmasıyla bitmemelidir. Olayda eli ve ihmali olan tüm personele de işten el çektirilmeli ve suçlular ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır.
Aynı şekilde, adeta ayyuka çıkan benzer kurum ve kuruluşlardaki pek çok haksızlık ve yolsuzluklara da acilen müdahale edilmeli, failler caydırıcı cezalarla yargılanıp hapse tıkılarak halka birazcık nefes aldırılmalıdır.
Aksi taktirde, eğer tüm bu olanlara göz yumulur, failler kontrol şartıyla serbest kalır, para ödenerek salıverilir veya küçük cezalarla kurtarılırsa, halkın öfkesi giderek artar, adalete güven sarsılır, devlet yönetici irade tedavisi zor yaralar almaya devam eder.
Kim emek hırsızlığı yapıyorsa, sahte evrak veya torpille işe giriyorsa, devletin imkanlarını hortumluyorsa, hazineyi zarara uğratıyorsa, halkı kandırıp haksız kazanç sağlıyorsa, stokçuluk ve ihtikar yoluyla vurgun yapıyorsa, üretim için aldığı devlet kredisini faize yatırıp amaç dışı kullanıyorsa... velhasıl hak ve adalete aykırı işleri her kim yapıyorsa ve bunlara her kim kol kanat geriyorsa, onlara beddua etmek yerine devlet bunlara merhamet etmeden adalet kılıcını hemen vurmalı, toplumu bunaltan, sosyal düzen ve huzuru bozan fitneleri bıçak gibi kesmeli, böylece aynı şeyleri yapmaya hiç kimse cesaret edememelidir.
Yasalar yetersiz ise yeterli hale getirelim. Kanun ve Yönetmeliklerdeki suçluyu kurtaran boşlukları kapatalım. Lastik gibi sağa sola sündürülebilecek yoruma açık maddeleri netleştirip muğlak ifadelerden kurtaralım. Bunlar yapılabilir düzenlemeler.
Beni en çok sinirlendiren şeylerden biri de, suç tekrarlarına izin verilmesidir. Hırsızlıktan yakalanan bir suçlu için deniyor ki; "Aynı suçtan 21 defa kaydı var." Yani bu suçu yirmi ikinci defa işlemiş. Hırsızlığın cezası zaten hafif, içeri girse de bir süre sonra çıkıp aramıza tekrar dönüyor ve aynı adam yine hırsızlığa devam ediyor. Şimdi ben bu hırsızdan kendimi, ailemi, evimi nasıl koruyacağım? Kapkaççı, gaspçı, dolandırıcı..vs. hepsi aynı. Bu traji-komik duruma kesin ve kalıcı bir çözüm nasıl oluyor da bulunamıyor?!
Çözüm çok mu zor? Oysa ceza hukukuyla ilgili bizim tarihimizde çok zengin bir müktesebatımız var. Artık, AB uyum yaslarının bize hayır getirmediğini görelim?! Hukuk sistemimizdeki toplumumuza uymayan maddeleri uyar hale getirelim. Koskoca Adalet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Barolar, Hukuk Fakülteleri ve hukukla ilgilenen resmi özel kurum ve kuruluşlar bu işleri düzeltmek ve düzenlemek için görevli değiller mi?!
Bu konuda en çok korktuğum şey, ihkak-ı hak'tır. Eğer mağdur ve suçsuz olan insanlar, kendilerine yapılan haksızlık ve zulümlerin cezalandırılmadığını görür, adaletten ümitlerini keserlerse; Allah korusun suçlulara cezalarını kendi elleriyle vermeye kalkarlar ki, o zaman ortada ne otorite kalır ne güvenlik ne devlet!..
Sonuç olarak "Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe!..." deyip ilgililere ve yetkililere hatırlatmamızı bir kez daha yapmış olalım.